17
Jul
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत बसोबास तथा संरचना हटाउन बाटो खुलाउने आदेशको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ । जनहित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटको अन्तिम किनारा लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने बाटो खोलिदिएको हो । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेपछि अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूको बस्ती तथा संरचना हटाउन सकिने भएको हो । फैसलाको पूर्ण पाठमा नदीमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नदीको सिमाङ्कन र निर्माण निषेधित क्षेत्रको घोषणा गरी सुकुम्वासीका नाममा नदी किनाराका जग्गा अतिक्रमण…
