मौद्रिक नीतिमा के के व्यवस्था गरियो ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्माण व्यवसाय मैत्री मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

शुक्रवार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शिथिल बनेको निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको बताएका हुन् ।

सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी प्रवाह भएको ऋणको सावा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ भने निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको कारणले कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै निर्माण व्यवसायको जमानत व्यवस्था मिलाउनका लागि कर्जा वर्गीकरण र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेमा अन्य व्यवसायी कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् । यस्तै परिस्थितिजन्य कारणले व्यवसाय बन्द भए पनि कर्जाको सावा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गरिएको व्यवस्था: 

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनः स्थापनाको लागि देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछ:

(क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।

(ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।

(ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैङ्किङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।

(घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दाबी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने।

(ङ) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैङ्किङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

(च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने ।