Gyaan Ghar

Advertisement

कोसीमा राजनीतिक अन्यौलता बढ्दै


विराटनगर । कोसी प्रदेशमा राजनीतिक अन्यौलता बढिरहेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्र र एमालेले फिर्ता लिएपछि बढेको राजनीतिक अन्योलताले निकास पाउने अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले दुई वर्षसम्म विश्वासको मत लिनु नपर्ने दाबी गर्दै आफूलाई हटाउने प्रावधान संविधानमै नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यस्तै अर्कोतर्फ एमाले र माओवादी केन्द्रले भने समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्ने र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनै पर्ने बताउँदै आएका छन्  ।

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफू मुख्यमन्त्री बनेकाले पुनः विश्वासको मत लिन नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षभित्रै राजीनामा माग्नु संवैधानिक विपरीत भएको उनले बताएका छन् । उनले आफूपछि अर्को मुख्यमन्त्री बन्ने प्रावधान संविधानमै नभएको समेत बताएका छन्  ।

काँग्रेसका कार्की एमालेको समर्थनमा गत असोज २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर एमाले र माओवादीले गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै नयाँ सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरू कार्कीलाई हटाउने उपाय खोजिरहेका छन् ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले कोसी प्रदेशसभामा परिमार्जनसहितको सङ्कल्प प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने बताएका छन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारी प्रस्तावक, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको प्रस्ताव पेस हुने भएको छ । एमाले–माओवादीले वैशाख ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

सङ्कल्प प्रस्तावमा ‘चैत्र २६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ ।

‘बहुमत सांसदले समर्थन फिर्ता लिएकोले नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन प्रदेश सरकार र सरकार सम्बद्ध अधिकारीलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट निर्देशन गरियोस्’ भन्नेसमेत सो प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यही अन्योलताका बिच कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले एमाले र माओवादीका ५२ सांसदको माग बमोजिम बिहीबार दिउँसो १ बजेलाई प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

राजनीति

सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीक...
संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरेको छ- राष्ट्रपति पौडेल

संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरेको छ- राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारक...
रवि लामिछानेको प्रस्ताव- प्रदेश खारेज, वैशाख २५ गते पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन

रवि लामिछानेको प्रस्ताव- प्रदेश खारेज, वैशाख २५ गते पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश खारेजको प्रस्ताव राखेका छन् । काठम...
दुर्गा प्रसाईँ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

दुर्गा प्रसाईँ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

काठमाडौँ । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । बुधवार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाध...