नयाँ गठबन्धनले भूमि बैङ्कको प्रस्ताव ल्याएकोमा ६ किसान सङ्गठनको आपत्ति

काठमाडौँ । ६ किसान सङ्गठनहरूले भूमि बैङ्कको प्रस्ताव नल्याउन र राष्ट्रिय भूमि आयोग तत्काल गठन गर्न माग गरेका छन् । 

 बिहीबार अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घसहित ६ कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान सङ्गठनहरूले नयाँ गठबन्धनले आफ्नो सङ्कल्पमा भूमि बैङ्कको प्रस्ताव ल्याएको प्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूले भनेका छन्- ‘भूमि बैङ्कजस्तो किसान विरोधी कार्यक्रमलाई अविलम्ब खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । साथै, भूमि समस्या समाधान गर्न तत्काल अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न, ‘जमिन जोत्नेको’ नाराका आधारमा वैज्ञानिक-क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्न, विकल्पबिनै किसानहरूलाई उठिबास गराउने कार्य रोक्न माग गर्दछौँ ।’

६ किसान सङ्गठनको विज्ञप्ति:

नयाँ सत्ता गठबन्धनले ल्याएको साझा सङ्कल्प प्रस्तावमा भूमि बैङ्कजस्तो नवउदारवादी कार्यक्रम समावेश भएकोमा नेपालका दुई तिहाइ जनसङ्ख्या ओगट्ने किसानहरूको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घसहित ६ कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान सङ्गठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

एकातिर भूमि बैङ्कको प्रस्ताव आउनु र अर्कोतिर राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरिनुले नेपाली श्रमजीवी किसानहरूलाई तरङ्गित र आक्रोशित बनाएको छ ।पटक-पटक विभिन्न तरिकाबाट अघि सारिएका भूमि बैङ्कसम्बन्धी अवधारणाले वैज्ञानिक-क्रान्तिकारी भूमिसुधारको लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई ध्वस्त गर्ने, भूमिमाथिको निजी स्वामित्वलाई बलियो बनाई भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्तिको रूपमा भूमि थुपार्ने भू माफिया प्रवृत्तिलाई बढवा दिने, उत्पादक किसानहरूलाई उत्पादनको साधनको रूपमा रहेको भूमिबाट वञ्चित गर्ने, किसानहरूको ग्रामीण क्षेत्रको जमिन एकत्रित गरेर ५०-१०० वर्षका लागि विदेशी बहुराष्ट्रिय निगम र स्वदेशी दलाल पुँजीपतिहरूलाई अति सस्तो दरमा भाडामा दिई किसानहरूलाई भूमि अधिकारबाट वञ्चित गर्ने, युवाहरूको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने, युवा जनशक्तिको अभावले बाँझो रहेको र भूमि बैङ्क मार्फत दलाल पुँजीपतिहरूलाई दिइएको जग्गा युवाहरू स्वदेश फिर्ता भएपश्चात् उपभोग गर्न, अंशबन्डा गर्न र बेचबिखन समेत गर्न नपाउने कारणले लाखौँ युवा तथा किसानहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ । तसर्थ हामी भूमि बैङ्कजस्तो किसान विरोधी कार्यक्रमलाई अविलम्ब खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

साथै, भूमि समस्या समाधान गर्न तत्काल अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न, ‘जमिन जोत्नेको’ नाराका आधारमा वैज्ञानिक-क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्न, विकल्पबिनै किसानहरूलाई उठिबास गराउने कार्य रोक्न र ६ किसान सङ्गठनहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाएका ६५ बुँदे मागहरू अविलम्ब पूरा गरी किसानहरूको जीवनलाई खुसहाल र समृद्ध बनाउन साम्राज्यवादी नवउदारवादको विकल्पमा किसानमुखी एवम् राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति ल्याउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा, हामी किसानहरूसँग सङ्घर्ष गर्नुबाहेक कुनै विकल्प नरहने कुरा पनि यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दछौँ ।