नयाँ गठबन्धन र ओलीको निशाना

काठमाडौं, २ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले र रास्वपा सहितको नयाँ गठबन्धन बनाएपछि राजनीति तरङ्गित भएको छ ।

नयाँ गठबन्धनले विश्वासको मत जितिसकेपछि पनि राजनीतिक वृत्तमा सरकारको स्थिरता र नयाँ विकल्पको बारेमा अड्कल बाजी कायम रहेको छ । यसै अड्कलबाजीका बिच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने विषय सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको छ ।

नेपाललाई अघिल्लो गठबन्धनमा कम्तीमा एक वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति थियो । तर अघिल्लो गठबन्धन टुटेसँगै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति समेत तुहिएको थियो । तर नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुने क्रममा नेपालले यस अघि सम्झौतालाई उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत भएको चर्चा चलेको छ ।

एकीकृत समाजवादीकै नेताहरूले तीन नेताहरू १५-१५ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको दाबी मिडियामा गरिरहेका छन् । नेता नेपालका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू सुन्दा पनि उनलाई प्रचण्ड र ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । तर औपचारिकमा रूपमा शीर्ष नेताहरूले यस्तो सहमति भएको अस्वीकार गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले फागुन ३० गते सरकारले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद्मा सम्बोधनकै क्रममा कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति नभएको बताएका छन् ।

तर पनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा अहिले पनि जारी रहेको छ । तर संविधान अनुसार भने नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कम देखिन्छ । नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न उनको दल एकीकृत समाजवादी एमालेसँग एकीकरण गरेर ठुलो दल बनेमा मात्र सम्भव देखिन्छ । तर हाल नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधि सभामा ८८ सांसद रहेकोमा एक जना निलम्बित भएपछि ८७ सांसद छन् । त्यसै गरी एमालेका ७९ मध्ये एक जना निलम्बित र सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि इलाम-२ खालि भएपछि ७७ सांसद रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादीसँग एकीकरण भएको अवस्थामा एमालेका पनि ८७ सांसद हुन्छन् भने इलाम- २ मा पुनः जित हासिल गरेपछि ८८ सांसद हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । एकीकरणपछि ठुलो दल भएको अवस्थामा मात्र ओली र नेपाल १५-१५ महिना संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ र ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने देखिन्छ । एकीकरण नभएको अवस्थामा कुनै पनि कारणले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेमा सरकारको नेतृत्व संसद्को ठुलो दल नेपाली काँग्रेसको हातमा पुग्ने छ ।
   
सरकार गठन बारे संवैधानिक व्यवस्था: 

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन हुने तरिकाको व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेकाले यो सरकार संविधानको धारा ७६को उपधारा २ अनुसार बनेको छ । अब यो सरकार ढलेमा अर्को सरकार बन्ने भनेको उपधारा ३ अनुसार नै हो । उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
धारा ७६- 
(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा  (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । 
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैँतिस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । 
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।
(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

ओलीको निशाना

संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अहिलेको अवस्थामा आफ्नो गठबन्धन बनाउन नेता तथा दलहरूले प्रधानमन्त्रीको पद ललिपप जस्तै बाँड्दै हिँडेको पाइएको छ । तर अहिलेको गठबन्धन बन्दै गर्दा नेपाली काँग्रेसले माधव नेपाल र रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको विषय बाहिर आएको थियो । तर संविधानमा भने दलहरूले ललिपप बाँडे जसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । अहिलेको गठबन्धनमा पनि तीन नेताहरू पालैपालो १५-१५ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेको भए पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार त्यो सम्भव देखिँदैन । 

तर अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा एमालेले देखाएको लचकता उसको विगतसँग मेल खाँदैन । ओलीले पछिल्लो दुई सातामा एमालेलाई पछाडि राखेर नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । उनले आफू भन्दा धेरै कम सिट भएका माओवादी केन्द्र र रास्वपालाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिन सहमत भएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका छन् । उनको लक्ष्य अहिले सरकार र भागबन्डा भन्दा पनि बलियो एमाले रहेको बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि उनले अबको रणनीति भनेको एकीकृत समाजवादीसँगको एकता नै हो । नयाँ गठबन्धनलाई आधार बनाएर उनले एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा समाहित बनाउन सके भने त्यो सरकारको भागबन्डा र मन्त्री भन्दा ठुलो हुने उनले बुझेका छन् । यसैको कडीको रूपमा उनी धेरै पछि माधव नेपालको निवासमै पुगेर उनलाई फकाउन सफल भएका छन् । 

लामो समयको आरोप प्रत्यारोप र कटुतालाई बिर्सेर ओलीले गल्ती महसुससहित नेपाललाई एमालेमा फिर्ता लैजान यो गठबन्धन गरेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले ओलीको अहिलेको निशाना यो गठबन्धन र सरकार भन्दा बढी एकीकृत समाजवादीमा रहेको छ । अहिले नयाँ दलहरूप्रति जनतामा आकर्षण देखिएको र मिसन २०८४ लाई सफल बनाउन पार्टी एक हुन अत्यावश्यक भएको बुझेर नै ओलीको नसोचिएको लचकता अहिले देखिएको भन्दा अन्यथा हुँदैन । ओलीको यस लचकताप्रति एकीकृत समाजवादी र माधव नेपालले कति फाइदा उठाउन सक्छन् त्यो उनीहरूकै हातमा रहेको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा अहिले सरकारमा जानु एकीकृत समाजवादीका लागि फाइदाजनक देखिएको छैन । तर ओलीको लचकता र ओलीसँगको निकटताले राष्ट्रिय दलसम्म बन्न नसकेको यथार्थताबिच नयाँ अवसर आएको एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वले कति र कसरी बुझ्छ त्यो आगामी दिनमा प्रस्ट हुने छ ।