प्रचण्ड सरकारका तीन विवादास्पद मन्त्री : रविलाई सहकारीको, अरू कसलाई के अभियोग?

• खिलानाथ ढकाल

काठमाडौँ, २३ फागुन – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल काङ्ग्रेससँग गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाए। त्यो गठबन्धन सरकार गठन भएको दुई दिनपछि बुधवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उनले १६ जना मन्त्री थपे। यसअघि नियुक्त भएका तीन जना मन्त्रीलाई दाहालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए।

थपिएका सबै मन्त्रीले शपथ खाएसँगै दाहाल मन्त्रिपरिषद् २० सदस्यीय भएको छ।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मिलित गठबन्धन बन्दा यी सबै पार्टीबाट मन्त्रीहरू सहभागी बनेका छन्। ८ बुँदे सहमति गर्दा नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने सरकारमा सहभागी छैन। जसपाले सरकारमा जाने-नजाने वा समर्थन गर्ने/नगर्नेबारे ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन।

यद्यपि, दाहालले जसपाबाहेक नै गठबन्धनमा बहुमत जुट्ने भएपछि उसलाई छोडेर बुधवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे।

विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा एमालेले रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा आठ मन्त्री सरकारमा पठाएको छ। महासेठ उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक योजना मन्त्री बनेका छन्।

यसै गरी, नेकपा माओवादी केन्द्रले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनाउँदै पाँच जनालाई सरकारमा पठाएको छ।

गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बनाउँदै चार जनालाई सरकारमा पठाएको छ।

नयाँ गठबन्धनमा जाने-नजाने वा काँग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने विषयमा ‘ढुलमुले चरित्र’ देखाउँदै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादी अन्ततः सरकारमा गएको छ।

उसले दुई जना नेतालाई दाहाल सरकारमा पठाएको छ।

दाहाल सरकारमा तीन जना मन्त्री नयाँ अनुहारका छन्। नेकपा एमालेबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेका बलराम अधिकारी नयाँ अनुहार हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठ र त्यही पार्टीबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका विराजभक्त श्रेष्ठ नयाँ अनुहार हुन्।

यी बाहेक दाहाल मन्त्रीमण्डलमा शपथ खाएका अरू सबै पुरानै अनुहार हुन्।

यी चार दलको सिट सङ्ख्या १४१ पुग्छ। बहुमत पुर्‍याउन सरकारलाई १३८ सिट आवश्यक पर्छ। बहुमतभन्दा तीन जना सांसद बढी रहेका कारण सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना बलियो छ।

दाहाल सरकारले विश्वासको मत पाउने-नपाउने केही समयभित्रै छिनोफानो लाग्ने विषय हो।

तर, यो मन्त्रीमण्डललाई लिएर बाहिर टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ। मन्त्रीमण्डलमा विवादास्पद छविका व्यक्तिहरू पुगेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारबारे टिप्पणी हुन थालेको हो। मुख्यतः यो मन्त्रीमण्डलमा रहेका तीन जना विवादास्पद छविका मानिन्छन्।

भौतिक योजना मन्त्री महासेठ, गृहमन्त्री लामिछाने र श्रम मन्त्री डोलप्रसाद शर्मा विवादास्पद पृष्ठभूमिका कारण आलोचनाको केन्द्रमा छन्।

कुरा विवाद र आलोचनाका ‘रोलमोडल’ गृहमन्त्री लामिछानेबाट सुरु गरौँ।

लामिछाने प्रधानमन्त्री दाहालले काँग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नयाँ गठबन्धन बनाएसँगै सबैभन्दा चर्चाको शिखरमा रहे। यस कारण कि उनले गृह मन्त्रालयबाहेक कुनै मन्त्रालय नजाने भनी ‘बार्गेनिङ’ गरिरहे।

यो सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई घटक नबनाई कन बहुमत पुर्‍याउन कठिन थियो। यो कठिन घडीमा लामिछाने र रास्वपाले उनकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने र उनले गृहमन्त्री नै पाउनुपर्ने भनी गठबन्धनमा दबाब राखिरह्यो। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली त्यो ‘दबाब’ चिर्ने सामर्थ्य राख्न नसक्नुको कारण उही ‘बहुमत’ थियो। लामिछानेलाई गृह सुम्पिँदा गठबन्धनको प्रमुख दल एमाले भने साधारण मन्त्रालयमै चित्त बुझाउन बाध्य बनेको छ। एमालेले गृह र अर्थ दाबी गरिरहेको थियो। तर, ती दुवै शक्तिशाली मन्त्रालय उसले नपाए पनि ८ मन्त्री सरकारमा पठाएर ‘चित्त शान्ति’ गरेको छ।

लामिछाने यसअघि केही समय गृहमन्त्री बनेकै व्यक्ति हुन्। तर, नागरिकता प्रकरणका कारण उनी बर्खास्तकीमा परे। उनको सांसद पद नै रहेन। कानुनी रूपमा नयाँ नागरिकता लिइकन उनी उपचुनावमा फेरि होमिए। चुनाव जितेर फेरि सांसद बने।

यद्यपि, चुनाव जितेर सांसद बने पनि लामिछाने विभिन्न प्रकरणमा जोडिरहेका व्यक्ति हुन्। उनले पुरानो नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धान बाँकी नै छ।

राहदानी प्रकरण किनारा नलाग्दै उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिए। देशभरिका आधा दर्जन सहकारी ठगी गरेर फरार गितेन्द्रबाबु राई (जिबी)को व्यापारिक साझेदारको रूपमा लामिछाने देखिन्छन्। राईले ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन खोल्दा लामिछाने उनका पार्टनर थिए। सहकारीको बचत टिभीमा लगानी गरेर सर्वसाधारण ठगेको आरोपमा राई जति मुछिएका छन्, त्यसको केही प्रतिशतको भागी लामिछाने हुन्।

यसबिचमा जिबी र रविमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमेतले छानबिन गरिरहेकै थियो।

जिबी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि फरार रहेकै अवस्थामा प्रहरीले उनी विरूद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। सहकारीका बचतकर्ताको रकम ग्यालेक्सी फोरके टिभीमा लगानी गरेको र त्यसमा लामिछानेसमेत पार्टनर भएका कारण प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो।

गृह मन्त्रालयमा लामिछाने पुग्दा आफू जोडिएको मुद्दा प्रभावित पार्न भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना छ। साथै, लामिछाने गृहमन्त्रीको रूपमा पदासीन हुँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनै नै भयो।

विभागले लामिछाने र राईमाथि छानबिन थालेको एक महिना बित्दै थियो। यस क्रममा विभागले लामिछाने र राईको बैङ्किङ खाताको विवरण मागेको थियो।

माघ ८ गते नेपाल बैङ्कसहित अन्य १९ वटा बैङ्कलाई चिठी लेख्दै विभागले लामिछाने र राईको विवरण मागेको थियो।

चिठीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझको सिलसिलामा आवश्यक परेकाले बैङ्क खाता विवरण, खाता खोल्दाको कागजातहरू र बैङ्क मौज्दात पठाइदिन अनुरोध गरिएको थियो।

विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नबिल बैङ्क, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क, हिमालयन बैङ्क, नेपाल एसबिआई, एभरेस्ट, एनआइसी एसिया, कुमारी, कृषि विकास बैङ्कलगायतलाई चिठी लेखेको थियो।

चिठीमा उनीहरूले ऋण लिएको भए त्यसको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको थियो।

अब लामिछाने स्वार्थ जोडिएको मन्त्रालयमा पुगेपछि उक्त प्रकरणले कुन मोड लिन्छ भन्ने प्रश्न सोझिएको छ। लामिछाने शक्तिमा आउने वित्तिकै उनी जोडिएको मुद्दा स्वतः ओझेलमा पर्ने सम्भावना छ।

तर, लामिछाने गृहमन्त्री हुनासाथ सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दाबाट सजिलै उम्किने वाला भने छैनन्।

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही स्वार्थको मन्त्रालयमा लामिछाने पुगेपछि उनीसँग जोडिएका मुद्दा स्वतः प्रभावित पार्न नदिइने बताउँछन्।

‘सहकारी ठगी प्रकरणमा जिबी र रविको जे-जस्तो भूमिका बाहिर आएको छ, सरकारमा पुगेपछि उहाँले त्यो प्रकरण मिलाउने प्रयत्न गर्नुहोला, सरकार र मन्त्रालयको काम-कारबाहीमा उहाँले जे-जसरी भूमिका खेले पनि हामी प्रतिनिधिसभामा बोल्न छोड्ने छैनौँ,’ बुधवार अपराह्न त्रिभुवन विमानस्थलमा भेटिएका शाहीले भने, ‘मन्त्रीमण्डलको अनुहार हेर्दा सरकारको आयु लामो छैन र यो सरकार सर्भिस डेलिभरी दिने खालको देखिएन।’

विवादित छविका अर्का मन्त्री महासेठ यसअघि विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरिसकेका र ‘टेष्टेड’ हुन्। उनी कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आलोचनाको केन्द्र विगतदेखि नै छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली ‘दाहिना’ भएकै कारण उनले पटक-पटक शक्तिशाली मन्त्रालय पाएको एमालेका नेताहरू नै बताउँछन्। यसबाहेक महासेठ यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा कर्मचारीहरू ‘हाय-कायल’ भएकै थिए।

‘उनले रकम नलिईकन कुनै कार्यालयमा इन्जिनियरहरूको पोस्टिङ गर्दैनन् भन्ने आरोप नयाँ होइन,’ सडक विभागमा कार्यरत एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘उहाँले फेरि यही मन्त्रालय पाउँदा हामी नझस्किने कुरै भएन।’

सडक कार्यालयहरूमा इन्जिनियर कसलाई पठाउने वा कसले ‘बढाबढ’मा योगदान दिन सक्छ भन्ने आधार तय भएपछि मात्रै उनले कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेको आरोप ती इन्जिनियरले लगाए। उनले महासेठको कार्यसम्पादन सुध्रिएर आउनेमा पटक्कै विश्वास गरेनन्।

यसबाहेक महासेठ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिन घेरामा परिरहेका व्यक्ति हुन्।

महासेठले मन्त्री पदमा रहँदा भ्रष्टाचारमार्फत कालो धन जम्मा गरेको आरोप ब्यहोराको उजुरी विभागमा ‘तामेली’मा छ। महासेठ ‘शक्तिशाली’ मन्त्री हुँदै त्यो उजुरीउपर पूर्व प्रशासक रूपनारायण भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा रहँदा छानबिन थालेका थिए। तर, त्यो छानबिन उनी त्यो विभागबाट अलग भएसँगै सेलायो, उही पावर ‘ओली’का कारण।

विभाग स्रोतका अनुसार महासेठले भ्रष्टाचारमार्फत आर्जन गरेको सम्पत्ति अरबपति उपेन्द्र महतो र उनका भाइ वीरेन्द्र महतोमार्फत लगानी गरेको ‘खुफिया रिपोर्ट’बाट देखिएको छ। उपेन्द्र महतोको मेडिसिटी अस्पतालमा महासेठको लगानी देखिएको विभाग स्रोत बताउँछ।

भट्टराई विभागमा हुँदा महासेठले आर्जन गरेको सम्पत्तिको लेखाजोखा गरिएको थियो।

‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा महासेठले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति उपेन्द्र महतो र उनका भाइ वीरेन्द्रमार्फत मेडिसिटी अस्पतालमा लगानी गरेको देखिन्छ,’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘कति लगानी छ भन्नेबारे मूल्याङ्कन भइरहे पनि उनी विरूद्धको अनुसन्धान थाँती राखिएको छ।’

महतोको नेपालका प्राय: सबै राजनीतिज्ञसँग ‘सुमधुर सम्बन्ध’ रहेको बताइन्छ।

यसबाहेक दाहाल सरकारमा श्रम मन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) पनि विवादित नै हुन्। उनी यसअघि पनि सोही मन्त्रालयमा गएका थिए।

विगतमा श्रम र रेमिटेन्स सम्बन्धी कारोबारमा संलग्न रहेका उनलाई वैदेशिक रोजगार कम्पनी सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको लगानीकर्ता भएको आरोप छ। उनी सो कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ निर्देशक भएका व्यक्ति हुन्। अर्याल इजिलिंक नामको रेमिटेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका व्यक्ति पनि हुन्।

त्यस कारण, अर्याल विवादित छविका मानिन्छन्। उनले पुनः श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ जोडेर हेरिएको छ। नयाँ गठबन्धनबाट सरकारमा पुगेका उनले गर्ने कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ? हेर्न बाँकी छ र यी तीन जना मन्त्री आफूमाथि आइलाग्ने प्रश्नको घेराबाट सजिलै उम्किने छैनन्।