health-check domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6131viral-mag domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6131

काठमाडौँ । एमसीसीको विषयले नेपालको राजनीतिमा निकै बहसको विषय भएको थियो । तर अहिले एमसीसीले दिएको अभिव्यक्तिले यो नेपाल तथा नेपाली जनताविरुद्ध भएको पुष्टि भएको छ । सोही विषयलाई प्रस्ट पार्दै नेकपा(मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक वक्तव्य जारी गरेका छन् । वक्तव्यको पाठ यस प्रकार छ तः एमसीसी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ठेक्काका विषयलाई लिएर भएको विवादमा एमसीए (मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट)ले सर्वोच्च अदालतलाई एमसीसी सम्झौता नभएर सन्धि भएको र उक्त सन्धिको प्रावधान नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि भएको उल्लेख गरेको कुरा सार्वजनिक भएका छन् ।
पहिले एमसीसी सम्झौताका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुन भन्दा माथि राखिएको र त्यसबाट नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि चुनौती रहेकोले त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेका थिए । जनताको त्यसरी विरोध हुँदाहुँदै पनि संसदबाट त्यसलाई पारित गरिएको थियो । अहिले एमसीएको उक्त अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको एमसीसी विरुद्ध भएको आन्दोलनको औचित्यलाई पुष्टि गरेको छ । हामीले एमसीएको त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिको विरोध र भर्त्सना गर्दै एमसीसी नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता विरुद्ध रहेकोले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिन चाहन्छौँ ।
मिटर व्याज पीडितले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । तर उनीहरूको समस्याको समाधान अझै हुन सकेको छैन । त्यसैले अहिले उनीहरू फेरि आन्दोलित भएका छन् । त्यसै गरी लघुवित्त पीडितहरूले पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । त्यसरी भइरहेका सङ्घर्षप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै उनीहरूका समस्यालाई यथाशीघ्र र सार्थक रूपले समाधान गर्नका लागि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछौँ ।