विराटनगरमा मिटर ब्याजीहरूको आतङ्क, हाई प्रोफाइल मिटरब्याजी विक्रम थापाविरुद्ध परेन उजुरी

काठमाडौँ, १०​ फागुन । मिटर ब्याजमा लिएको ऋणको कारण विराटनगर-१८ ‘दमादिगी’ का ४८ वर्षीय दिलीप अमात अहिले घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। ‘दमादिगी’ गाउँमा मिटर ब्याज धन्दाको जालो भयावह बनेको हो।

दिलीपले विराटनगर-१८ का सुनिल साहसँग चार वर्ष अगाडि १० कट्ठा जग्गा कपली तमसुक बनाएर ६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए।

उनले दुई रुपैयाँ ब्याजले साहसँग ऋण लिए। चार वर्षको अवधिमा उनले ३ लाख रुपैयाँ साहलाई बुझाइसके।

उता सुनिलले पैसा ढिलो दिएको भन्दै एक वर्ष अगाडि दिलीपको १० कट्ठा खेतीयोग्य जमिन नै बेचिदिए। साहले जग्गा बिक्री गरेको एक वर्षपछि मात्रै दिलीपले पत्तो पाए।

आफ्नो खेतमा जाँदा स्थानीय सञ्जय आमतले ‘सुनिसँग मैले जग्गा किनेको’ भन्दै खनजोत गर्न दिएनन्। सञ्जयको कुरा सुनेपछि उनी छाँगाबाट खसेजस्तो भए।

सम्पत्तिको नाममा उनीसँग ६ जनाको परिवार चलाउने त्यही जग्गा थियो। उनले सिजन अनुसार बाली लगाएर त्यहाँबाट उब्जनी भएको अन्नपात बचेर परिवारको गुजारा चलाउँदै थिए।

आफ्नो नाममा रहेको जग्गा थाहै नपाई बेचिएको गुनासोसहित दिलीपले स्थानीय जनप्रतिनिधि गुहारे। तर, पार नलागेपछि उनी मङ्गलवार दिउँसो विराटनगर महानगरपालिकाको कानुन शाखामा आइपुगे। शाखाका प्रमुख शारदा थपलियासँग उनले मिटर ब्याजले उठिबास लगाएको भन्दै दुखेसो पोखे- मेरो नाममा रहेको जग्गा थाहै नपाई कसरी बिक्री भयो?  जग्गा फिर्ता दिलाई पाऊ।’

साहसँग ऋण लिँदा कागजमा के लेखियो भन्ने ध्यान नपुगेको दिलीप बताउँछन्। दिलीपले पटक–पटक गरी चार वर्षमा तीन लाख बुझाइसके। तर, सुनिलले अझै २२ लाख रुपैयाँ मागिरहेको उनको भनाइ छ।

विराटनगर-१८ ‘दमादिगी’ कै ४५ वर्षीय रमानन्द मण्डलले पनि चार कट्ठा जग्गा सुनिलसँग धितो राखेर ६ वर्षअगाडि २ लाख रुपैयाँ लिएका थिए। उनले १ लाख ८० हजार रुपैयाँ सुनिललाई बुझाइसकेका छन्। सुनिलले अब ८ लाख रुपैयाँ बुझाए मात्रै चार कट्ठा जग्गा फिर्ता दिने बताउँदै आएको उनले जानकारी दिए।

चार कट्ठा जग्गाको लालपुर्जा सुनिलसँगै छ। आफ्नो जग्गा उकास्न अब ८ लाख बुझाउनुपर्ने भएपछि मण्डल परिवार तनावमा छ। दुई लाख ऋण तिर्न भएभरको जायजेथा नै सकिन लागेपछि मण्डल पनि गुहार माग्दै नगरपालिका आइपुगेका छन्।

गाउँका आधा दर्जन बढी मिटर ब्याज पीडित मङ्गलवार विराटनगर महानगरपालिका आइपुगेका थिए। उनीहरू महानगरपालिकाको कानुन शाखाका प्रमुखसँग राय लिएपछि बुधवार मिटर ब्याजमा ऋण लगाएर उठिबास लगाउने सुनिलविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ उजुरी दिएका छन्।

उनीहरू मात्र हैन, विराटनगर-१८ का सुनिलबाट पीडित भएका अन्य खुल्दै जाने बताइएको छ। रमानन्द र दिलीपको पीडा उदाहरण मात्र भएको स्थानीयको भनाइ छ।

त्यहीँका ४७ वर्षीय नारायण साहको पीडा अझै ठुलो रहेको छ। सुनिलसँग नारायणले तीन वर्षअगाडि सात लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। उनले अहिलेसम्म ऋण र ब्याज गरेर २१ लाख सात हजार रुपैयाँ बुझाइसकेका छन्। त्यो रकम लिएपछि मात्र ६ कट्ठा जग्गा फिर्ता पाएको उनले बताए।

तर, आमा लक्ष्मीदेवी साहको जग्गा फिर्ता आएको छैन। नारायणकी ६५ बर्सिया आमाले १७ धुर जग्गा राखेर सुनिलसँग १ लाख २५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्। लक्ष्मीदेवीले ५५ हजार रुपैयाँ बुझाएकोमा सुनिलले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिए मात्र जग्गा फिर्ता दिने बताउँदै आएका छन्।

विराटनगर-१८ कै ६८ वर्षीय महेशलाल मण्डलले सुनिलसँग २०६८ सालमा चार कट्ठा जग्गा धितो राखेर १ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिएका थिए। उनले चार लाख ७० हजार रुपैयाँ तिर सके।

तर, सुनिलले अब १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि मात्र जग्गा फिर्ता गरिदिने बताउँदै आएका छन्।

सुनिलको दबाब थेग्न नसकेर पीडित भएका आधा दर्जन पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्।

विराटनगरमै मिटर ब्याजको सञ्जाल विस्तार गरेका विक्रम थापाविरुद्ध भने कसैले निवेदन दिएका छैनन्। उनले ठुला-ठुला व्यवसायीलाई मिटर ब्याजमा पैसा लगाएर असुल्ने गरेका छन्।

​प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले पीडितले उजुरी दिए जुनसुकै मिटर ब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए।

‘जालझेल र तिकडम कतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउन यहाँ परेको निवेदनले प्रस्ट्याउँछ,’ विराटनगर महानगरपालिका कानुन शाखाका प्रमुख शारदा थपलिया भन्छिन्, ‘विपन्न परिवारलाई मिटर ब्याजमा ऋण दिएर अहिले उठिबास लगाउने गरेको पाइएको छ।’

यसअघि महानगरपालिकामा भएको पटक-पटकको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि थप कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पठाउने तयारी गरिएको महानगरको कानुन शाखाले जनाएको छ। ‘मेयर सावको रोहबरमा धेरै पटक छलफल भयो। नमिलेपछि थप कारबाहीको लागि प्रशासन पठाउने तयारी गरिएको छ,’ उनले भनिन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा हालसम्म २५० जना मिटर ब्याज पीडितले उजुरी दिएका छन्। हालसम्म ९७ वटा भने मिलापत्र गरिएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपकुमार साहका अनुसार दुई दर्जन बढी निवेदन दुवै पक्षबिच सहमति हुन नसकेपछि अदालत पठाइएको छ। अन्य उजुरीहरू विचाराधीन छन्।

प्रशासनमा रहेको २२ साउनसम्मको अभिलेख अनुसार दर्ता भएकामध्ये १७३ जना पीडितले सावा र ब्याज तिरिसक्दा पनि १४ करोड ९१ लाख ७२ हजार ७ सय रुपैयाँ बढी रकम तिर्नुपर्ने मिटरब्याजीको दबाब छ। जसमध्ये पनि १९ जना पीडितले १० लाख लिएको रकम ३५ लाखसम्म दिनुपर्ने दबाब छ। ३५ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने १९ जना पीडितले ३ करोड २९ लाख ८४ हजार ७ सय रकम दिनुपर्ने मिटर ब्याजीहरूको दबाब छ।

यसै गरी २९ जना पीडितले सावा र ब्याज तिरिसक्दा पनि ७ करोड ३७ लाख ५ हजार तिर्नुपर्ने दबाब छ। उक्त उजुरीको विषयमा छिट्टै छिनोफानो गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी साहले बताए।

‘निवेदन दर्ता भएपछि हामी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने गरेका छौँ र सहजीकरण गरिदिन्छौ,’ उनले भने, ‘सहमति नभएमा कानुन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ।’

​