health-check domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6170viral-mag domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6170

काठमाडौँ, फागुन १ । सरकारी जग्गालाई अवैध प्रकारले कब्जा गर्नु गलत भएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी.ले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गा, ललिता निवास, गिरीबन्धु टी स्टेटका जग्गाहरूको कब्जाको बिषयमा निष्पक्ष जाँच गरी दोषीलाई कारबाही गर्न समेत माग गरिएको छ ।
विज्ञप्ति को पूर्ण पाठ यस प्रकार छ ः बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गालाई अवैध प्रकारले कब्जा गरेको भन्ने विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । नेपालमा अहिले धेरैतिर त्यस प्रकारका सरकारी जग्गाहरूमा कब्जा गर्ने कार्यहरू भइरहेका समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि त्यस प्रकारका सबै विवादमा सरकारले निष्पक्ष र उच्च स्तरीय छानबिन गरेर इमानदारी र दृढतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
बाँसबारी जुत्ता कारखानाको विषयमा पनि सरकारले त्यही प्रकारको नीति अपनाउने छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ । देशको कुनै पनि भागमा सरकारी जग्गाबारे अपनाइने त्यस प्रकारको नीतिप्रति हाम्रो पार्टीको समर्थन रहने छ र त्यही कुरा बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गाबारे हाम्रो नीति भएको कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । ललिता निवास सरकारी जग्गा अपचलन, गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा अपचलन लगायतका प्रकरण पनि देशका सामू रहेका छन् । यी सबै प्रकरणहरूमा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई सजायको दायरामा ल्याउन हामीले जोड दिन चाहन्छौँ । यस सिलसिलामा गिरिबन्धु टी–स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई हामीले स्वागत गर्दछौँ र त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछौँ ।