health-check domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6131viral-mag domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6131

टोकियो, ३ माघ । जापान विश्वका विकसित देशहरूमा पर्छ। विज्ञानदेखि प्रविधिसम्म धेरै देशहरू जापान भन्दा अगाडि अरू छैनन् भने पनि हुन्छ।
जापानको कुल जनसङ्ख्या करिब १२ करोड छ, जसमध्ये करिब एक प्रतिशत अर्थात् लगभग २ लाख मुस्लिम र त्यति नै सङ्ख्यामा इसाई छन् । जापानमा बसोबास गर्ने मुस्लिमहरू आजकल अनौठो समस्याको सामना गरिरहेका छन्। मृत्युपछि शव गाड्न दुई गज जग्गा पनि नभए पछि त्यहाँ अनौठो परम्परा बसेको छ ।
जापानको ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्या बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको छ र उनीहरूले बुद्ध वा शिन्तो परम्पराअनुसार शव जलाउँछन्। जसरी हिन्दु धर्ममा हुन्छ । तर इस्लाममा शव जलाउन निषेध गरिएको छ र मृतकलाई मृत्यु भएको २४ घण्टाभित्र गाड्नु पर्छ। तर हालत यस्तो छ कि मृत्युको खबर सुनेर जापानी मुस्लिमहरू डर मान्छन् ।
जापानमा जम्मा ७ वटा सार्वजनिक कब्रस्तान छन्, जहाँ मुस्लिम र क्रिस्चियनहरूका लागि दफनको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले अधिकांश चिहानमा ठाउँ नै छैन । क्योडो न्युजका अनुसार जापानमा विदेशी नागरिकको सङ्ख्या हालका वर्षहरूमा तीव्र गतिमा बढेको छ। त्यहाँ मुस्लिमहरूको सङ्ख्या राम्रो छ तर अझै पनि देशमा केवल ७ मात्र कब्रस्तानहरू छन्।
अधिकांश स्थानीयले शव जलाउने भएकाले नयाँ चिहान निर्माणमा पनि प्रशासनले ध्यान दिएको छैन । जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार केन्द्र सरकारले चिहान सम्बन्धी कुनै नियम बनाएको छैन तर त्यो निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय निकायमा छाडेको छ । एक हिसाबले यो नियम मुस्लिमहरूको लागि घाटा बनेको छ।
जापान इस्लामिक ट्रस्टका अनुसार स्थानीय निकायले नयाँ चिहान बनाउन स्वीकृति दिन चाहेमा पनि स्थानीय जनताको दबाबमा पछि हट्छन् ।