अनुगमनको क्रममा मनोमानी देखिए पछि रातु नदी उत्खनन रोकियो

• विशाल बस्नेत

महोत्तरी, १८ पुस । जिल्ला स्तरीय अनुगमनपछि रातु नदीमा भएको उत्खनन रोकिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा भइरहेको उत्खनन प्रक्रियागत ढङ्गले नभएको भन्दै तत्काललाई उत्खनन रोकिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

मिडियाबाट उत्खनन मापदण्ड विपरीत भएको समाचार सम्प्रेषण भएपछि सोमवार जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्णको नेतृत्वमा स्थलगत निरीक्षण भएको थियो ।

निरीक्षणका क्रममा कयौँ मापदण्ड विपरीत देखिएको संयोजकले कर्णले बताए । प्रक्रियागत ढङ्गबाट नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गर्ने प्रतिबद्धता नजनाए सम्म उत्खनन रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । ‘आज पनि रातु नदीको चारै खण्डमा गएर अनुगमन गरियो, उत्खनन रोकिएको नै छ,’ संयोजक कर्णले भने, ‘मापदण्ड विपरीत भएका विषयहरूलाई हामीले औँल्याएका छौ ।’

घाटगद्दी नगरिएको, मापदण्ड विपरीत खाल्डा बनाइएको, सूचना बोर्ड नराखिएको, उत्खनन भएको नदीजन्य पदार्थको परिमाणको रेकर्ड नराखिएको, उत्खनन स्थलमा प्रवेश गर्ने कुनै पनि टिपरको आधिकारिकता नदेखिएको, सम्झौतामा उल्लेख भएको सर्तहरू पालना नगरिएको, नगरपालिकाको औपचारिक अनुगमनको रेकर्ड नदेखिएको जस्ता थुप्रै कमजोरीहरू देखिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

अहिले बर्दिबासस्थित नदीको ४ खण्डमा ठेक्का लगाएको छ । नगरले दिएको जानकारीअनुसार किसाननगर खण्डबाट ८०१५० घन मिटर, जुरेटोल खण्डबाट ८०११५ घन मिटर, फूलबारी खण्डबाट ६७२८८ घन मिटर, पथलैया खण्डबाट ६७१२६ घन मिटर निकाल्न सकिने आईई रिपोर्टले अनुमति दिएको छ, जुन झन्डै ६ करोड ४३ लाख ९ हजार ९९९ रुपैयाँ राजस्व हुन आउँछ ।

यता अघिल्लो पटक भएको उत्खननलाई लिएर पनि अहिले नगरले लगाएको ठेक्काको वैधतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिएको छ ।

यसअघि के भएको थियो ?

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार २०७८ सालमा रातु नदीका विभिन्न ४ वटा खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५०० घन मिटर नदीजन्य बस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तर, नापिजाँच उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएको उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डबाट सम्झौताभन्दा १ लाख ३० हजार २० घन मिटर र जुरेटोल खण्डबाट १ लाख ६३ हजार ९६५ घन मिटर बढी उत्खनन गरेको थियो ।

यसै गरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.ले फूलबारी खण्डबाट सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा १ लाख ७२ हजार ३६० घन मिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.ली.ले पथलैया खण्डबाट सम्झौता गरेभन्दा २ लाख ९९ हजार ८४५ घन मिटर उत्खनन गरेको छ ।

पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।

शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी देखिएको छ । हरेक खण्डबाट ४ दशमलव ५२ रुपैयाँ प्रति घन मिटर राजस्व निर्धारण गरिएको थियो ।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बिक्री–वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को समेत धज्जी उडाउँदै उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

त्यसपछि नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्राविधिक नापिजाँच उपसमितिको रिपोर्टअनुसार १ साउन, २०७८ मा कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यो मुद्दा अहिले पनि जनकपुर उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।