अनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बस्नेतलाई उत्खनन स्थलसम्म डोर्‍यायो

• 
• विशाल बस्नेत

महोत्तरी, ७ पुस । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेत शनिवार रौतहट जाने भनेपछि बर्दिबासका स्थानीयहरू बाटो छेकेर बसे ।

यही लाइनमा हातमा लामो ज्ञापन पत्र बोकेर बसेका  थिए नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चिरञ्जीवी हमाल पनि । जब  फूल माला लगाएर बर्दिबास स्थित विनायक होटेलको बैठक हलमा पुगेर राजनीति दलका प्रतिनिधिहरूले रातु नदिको अवैध उत्खननको विषयमा सुनाए,  तब बस्नेत अनुगमनको लागी उत्खनन स्थलमा पुग्न तयार बने ।

अनि  गाडी मोडियो वडा न.९ स्थित उत्खनन भइरहेको पथलैया खण्डमा । हातमै ज्ञापन पत्र वोकेका नेता हमालले खोलामा पुगेर ज्ञापन पत्र पढेर मात्र सुनाएनन् सङ्घीय सरकारले अविलम्ब यो विषयमा ध्यान दिन अनुरोध समेत गरे ।

अघिल्लो पटकको आईई रिपोर्ट अनुसार १ लाख १२ हजार ५ सय उत्खनन गर्न सक्ने निर्धारण गरिए तापनि ७ गुणा बढी उत्खनन भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेपछि मन्त्री बस्नेतले सरोकारवालाहरूलाई उत्खनन रोक्न दबाब सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

तत्कालीन समयको बनेको आईई रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने उत्खननको लागि जुन स्वीकृति दिएको छ त्यसको ७ गुणा बढी उत्खनन गर्दा के अहिले भएको उत्खनन वैज्ञानिक छ त भन्ने प्रश्नहरू पनि उत्तिकै सिर्जना भएका छन् ।

यस्तै अमिल्दा विषयहरूको नालीबेली सुनिसकेपछि  मन्त्री बस्नेतले सङ्घीय सरकारबाट समेत प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

रातु नदिको उत्खनन कै कारण खानेपानी र भूमिगत पानीमा समस्या बन्दै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्दै चुरे संरक्षणमा जोडदार माग गरिएको थियो ।

उत्खनन कै कारण नियमित बालीनाली वाट विस्थापित बनेका स्थानीयहरूको चरम समस्याको ध्यानाकर्षण गराउँदै जब राजनीति दलका प्रतिनिधिहरूले हर हालतमा उत्खनन रोक्नुपर्ने माग राखे तब मन्त्री बस्नेतले खोलाबाट नै के उद्घोष गरे भने सिँचाइ र खाने पानीमा उत्खनन कै कारण अवरोध नहुने आश्वासन व्यक्त गरे ।

यसअघि राजनीति दलहरूले शुक्रवार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रातु नदीमा भएको उत्खनन पूर्णतः अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको भन्दै नगरलाई उक्त उत्खनन रोक्न जोडदार माग गरेका थिए ।

पर्यावरण विनाशमा नगरपालिकाले पक्षपोषण गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सक्रिय ८ राजनीति दलहरूले यसलाई जोगाउन थप सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

सरोकारवालाहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने देखि आवश्यक परे जनता सडकमा उतार्न समेत पछि नपर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ ।

अहिले भइरहेको उत्खनन समेत अवैध छ

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७ मा कुनै पनि ठेकेदारले सूचना बोर्ड अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर अहिले उत्खनन गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले कुनै पनि सूचना वा जानकारी राखेको छैन बरु मनलागी ढङ्गले उत्खनन गरी ऐन, नियमको नै धज्जी उडाएको देखिएको छ ।

ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा स्थानीय सरकारले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नगराएको र मनोमानी ढङ्गले उत्खनन गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति समेत जनाई सकेका छन्  ।

राजेश एन्ड बदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स भिमेस्वरले नगरसँग ठेक्का सम्झौता गरेसँगै ३ दिन देखी पत्लैया खण्डमा उत्खनन भइरहेको छ ।

यो विषयमा जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले पनि अनभिज्ञता जनायो । जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका सभापति सुमनलाल कर्णका अनुसार कार्यालयमा नगरले कुनै जानकारी गराएको छैन ।

`नगरपालिकाले मनोमानी गरेको देखिएको छ । प्रक्रियागत ढङ्गले उत्खनन गर्दा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।´ सभापति कर्णले भने । `हामीले नगरलाई पत्राचार समेत गरिसकेका छौ ।´

यसै गरी उत्खनन गर्ने क्रममा सम्झौता र मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै प्रश्न चिन्ह समेत खडा गरिएको छ । स्थानीय निरोज अधिकारीका अनुसार ३ फिट मात्र उत्खनन गर्न पाइने प्रावधान भएतापनी ५ फिटभन्दा गहिरा खाल्डा खनिएका छन् ।

अघिल्लो पटक यसै खण्डबाट  उत्खनन गर्दा  ठेकेदार कम्पनी दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.लिले सम्झौता भन्दा २ लाख ९९ हजार ८ सय ४५ घन मिटर बढी उत्खनन गरेको प्राविधिक नाप जाँच उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नगरले गरेको उत्खननको विषयमा चुरे पत्रकार समाजले समेत आपत्ति जनाएको छ । पत्रकार समाजका अध्यक्ष अनिल कुमार कर्णले जनप्रतिनिधिहरू प्रभावमा परेर उत्खनन अगाडि बढाएको हुन सक्ने बताए ।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि ठेक्का लगाएको विषयमा अनभिज्ञता जनाएको छ । `हामी अनुगमन समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ तर हामीलाई केहीपन जानकारी छैन ।´ सहायक जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले भने ।

किन रातु नदिका ठेक्का लगाएका खण्डहरू विवादित छन् ?

अघिल्लो पटक अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लगाएको ठेक्का कै कारण अहिले  ठेक्का लगाएका खण्डहरू विवादित छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार २०७८ सालमा रातु नदीका किसान नगर, पतलैया, जुरेटोल र फूलबारी टोल खण्ड गरी ४ खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५०० घन मिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तर, नाप जाँच उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएको उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसान नगर खण्डबाट सम्झौताभन्दा १ लाख ३० हजार २० घन मिटर र जुरेटोल खण्डबाट १ लाख ६३ हजार ९६५ घन मिटर बढी उत्खनन गरेको थियो ।

यसै गरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले फूलबारी खण्डबाट सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा १ लाख ७२ हजार ३६० घन मिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.लि.ले पथलैया खण्डबाट सम्झौता गरेभन्दा २ लाख ९९ हजार ८४५ घन मिटर उत्खनन गरेको छ ।
पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसान नगर खण्डको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।

शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी देखिएको छ । हरेक खण्डबाट ४ दशमलव ५२ रुपैयाँ प्रतिघनमिटर राजस्व निर्धारण गरिएको थियो ।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बिक्री–वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को समेत धज्जी उडाउँदै उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

जनकपुर उच्च अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नगरले लगाएको ठेक्काको वैधतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् ।