health-check domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6170viral-mag domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6170

काठमाडौँ, ३ पुस । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने कर असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मङ्गलवार बसेको समिति बैठकले सरकारबाट बनाइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैर कर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले गरेका यी हुन् निर्णयहरू
१. नेपाल सरकारबाट बनाइएको ‘एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति– २०८०’ को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर / गैर कर रकम असुल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
२. एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
३. दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
४. एनसेल जस्ता ठुला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिद कर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए÷नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
५. अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने ।
६. वि.सं. २०८६ मा ल्अभिि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।