विवादित भवन उद्‌घाटन गर्न आउने राष्ट्रपति पौडेललाई कालो झन्डा देखाउने चेतावनी

भक्तपुर, २७ मङ्सिर । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्न शुक्रवार आउने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई कालो झन्डा देखाउने  चेतावनी दिइएको छ । विवादित प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्न आउने लागेको भन्दै स्थानीय पीडितहरूले नआउन र आएमा कालो झन्डा देखाउने तथा विरोधमा अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा नआउन भन्दै स्थानीयले राष्ट्रपति समक्ष ज्ञापन पत्र पनि पठाएका छन् । पीडितमध्येका एक स्थानीय जीवन ढुङ्गानाले भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठलाई विषय अवगत गराउँदै उनीमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष ज्ञापन पत्र पेस गरेका छन् । अदालतबाट परमादेशसमेत जारी भइसकेको जग्गामा निर्मित अवैध संरचनाको उद्घाटन गर्न राष्ट्रपति स्वयम् आउने कुराले कानुनी राज्य र लोकतन्त्रको उपहास हुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । आफूहरूको उठिबास हुने गरी बनाइएको विवादित भवन उद्घाटन गर्न लागेको तयारी भएकाले आएमा आफू अनसनसमेत बस्ने चेतावनी पीडित ८० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक लीलानाथ ढुङ्गानाले चेतावनी दिए । बताइएअनुसार नगरपालिकाले व्यक्तिगत हक भोगको जमिन कब्जा गरी आफ्नो प्रशासकीय भवन बनाएको हो ।

चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ५ खरिपाटी छालिङको घुमाउने  (नगरकोट रोड) मा नगरपालिकाले व्यक्तिले भोग चलन गरिरहेको जग्गा हडपेर करिब ५० करोड लागतमा भवन बनाएको हो । तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलाल र नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले शिलान्यास गरेको भवनलाई पछिल्लो पटक मेयरमा विजयी भएका नगर प्रमुख जीवन खत्रीले निरन्तरता दिँदै उद्घाटनको तयारी गरेका हुन् ।

नगरवासीको सेवाका लागि बन्ने प्रशासकीय भवनको शिलान्यासमै स्थानीयले पुस्तौँदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गा प्रयोग भएको भन्दै विरोध भएको थियो ।  नगर प्रमुख जीवन खत्रीले जमिन विवादित रहे पनि मुद्दा नगरपालिकाले नै जित्ने जिकिर गरे । आफूले पुरानो कामलाई निरन्तरता मात्र दिएको दाबी गर्दै प्रमुख खत्रीले अदालतको आदेशअनुसार ढुङ्गाना परिवारको घर नछोइएको तर जग्गा सम्बन्धी निर्णयमा नापी र मालपोतले स्पष्ट नपारेको बताए । उनले उक्त मुद्दा नगरपालिकाले जित्ने जिकिर गर्दै भवन उद्घाटनको बचाउ गरे ।

चाँगुनारायणका मेयर निवर्तमान मेयर सोमप्रसाद मिश्रले आफूहरूले सार्वजनिक जग्गामा नै भवन शिलान्यास गरेको दाबी गर्दै मुद्दा जित्ने ठोकुवा गरे । अदालतले जग्गा छोड्न अन्तिम आदेश गरे पूरै भवनसहित छोड्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ जग्गाको कथा

नगरपालिकाले प्रशासनिक भवन बनाएको जमिनमा स्थानीय लीलानाथ ढुङ्गानालगायतले आफ्नो चिर भोगको जमिन दर्ता गरी पाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा लडेको र मुद्दाको अन्तिम फैसला समेतमा लीलानाथ ढुङ्गाना, जीवन ढुङ्गाना र मिठु ढुङ्गानाको छुट्टाछुट्टै परमादेश जारी गरी उनीहरूको चिर भोगको आफ्नै जग्गा भएकोले पाँच रोपनीका दरले जग्गा दर्ताको लागि नापी कार्यालय र नगरपालिका लगायतको नाममा परमादेश जारी भएको थियो । २०७५ पुस २५ मा जिल्ला अदालत भक्तपुरको ठहर खण्डमा समेत उक्त १५ रोपनी जुन नगरपालिकाले हडपेको छ, उक्त जग्गा परम्परागत भोग चलन गर्दै आएको चिर भोगको जग्गा हो भनी ठहर गरेको पीडितमध्येका एक जीवन ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

२०७३ चैत २२ गते भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको मालपोत, नापी, अदालत, वनलगायतका प्रमुखहरूको बैठकले समेत भूकम्पपछि खुलेको स्ववासी जग्गा दर्ताको लागि पुन निर्माण प्राधिकरणमा निर्णय गरी पठाएको थियो । तर जग्गा दर्ता हैन आफ्नो त घर बास नै जाने भयो, पीडित ढुङ्गानाले गुनासो गरे ।

२०७९ कार्तिक २३ गते उच्च अदालत पाटनले विपक्षी चाँगुनारायण नगरपालिकासमेतका नाममा उत्प्रेषण जारी भएको, घर नभत्काउन निषेधाज्ञा समेत गरिएको र कानुन बमोजिम दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षीका नाममा परमादेश समेत भएको अवस्थामा नगरपालिकाले अदालतको अवहेलना गरी निर्णय कार्यान्वयन नगरेको पीडित पक्षको दाबी छ ।

उक्त जग्गाको हकमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र पनि अवगत रहेको र आफूहरूको पक्षमा आदेश दिएको पीडित पक्षको जिकिर छ । २१ सालको नापीमा छुट भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई निवेदन गरी २०३८ चैत ३ गते आयोग गठन गरेपछि मालपोत कार्यालय भक्तपुरले जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णयसमेत भएको पीडित परिवारका ढुङ्गानाले जिकिर गरे । उनले जनाए अनुसार २०४२ साल कार्तिक २१ गते भूमि हेर्ने तत्कालीन निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद बुढाथोकीबाट उक्त स्थानमा बस्दै आएका २४ घर धुरीलाई आफ्नै घरजग्गा भएकाले उठाउन नपाउने निर्णय भएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा समेत आफूहरूले न्याय पाएकाले गणतन्त्रमा न्याय पाउने कुरामा उनीहरू विश्वस्त रहेका छन् । तर, त्यस उप्रान्त सरकारी उदासीनताका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको बताइएको छ ।

सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित रूपले सरकारी जग्गामा बसेकालाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । सोही आयोग अन्तर्गत भक्तपुरमा पनि समितिले काम गरिरहेको छ । सरकारले महत्वका साथ आयोग नै बनाएर देशभरका समस्या समाधानमा तत्परता देखाइरहँदा चाँगुनारायण नगरपालिकाले भने अदालतमा मुद्दाको किनारा नलाग्दै व्यक्तिगत हक भोगको जमिनमा बलपूर्वक भवन निर्माण गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । कतिपयले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । नगरपालिकाले भवन शिलान्यास गरेको क्षेत्रमा वडाध्यक्ष जयन्द्र खड्काले सस्तोमा जमिन लिएको र त्यसकै भाउ बढाउन स्ववासीको पुर्जा नभएको बहानामा जग्गा हडपेको आरोप लाग्दै आएको छ ।