एमसीसीमा लागत भन्दा बढी मूल्यको ठेक्का प्रस्तावले समस्या: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ, १८ असोज । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले एमसिसी परियोजना नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण परियोजना रहेको बताएका छन् ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालको शुभारम्भ उत्सवमा बोल्दै मन्त्री महतले भने,  ‘यो आयोजनामार्फत विद्युत् आयात निर्यातका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र प्रविधियुक्त सडक निर्माण हुनेछ । विशेषतः विद्युत् व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ । यो विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएको छ । मन्त्रीहरू बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

एमसिसी अमेरिकी सरकारले सञ्चालन गरेको अनुदानको आयोजना मात्र नभएर लगानीको हिसाबले पनि नेपाल सरकारको पनि ठुलो योगदान रहने मन्त्री महतले स्पष्ट पारेका छन् । ‘यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउने जति अवरोध छन्, त्यसको समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ।

अहिले ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यसमा केही समस्या आएका उनले बताएका छन् । मन्त्री महतले भने,  ‘एमसीएले जुन लागत अनुमान गरेको थियो, त्योभन्दा बढी मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव गरेका छन् । यसले केही समस्या सिर्जना गरेको छ । तर एमसीए नेपालले यसलाई छिटै समाधान गर्न भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

‘‘सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी एमसीएको हो । एमसीए म्यानेजमेन्ट टिममा विज्ञलगायत आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउँदै छ । एमसिसी आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले सहयोग गर्छ’ मन्त्री महतले भने,  ‘भदौसम्म धेरै कुरा पूरा भइसकेको थियो । साइट एपसेस र मुआब्जाको कुरा पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थिएन । म्यानेजमेन्टले चाडै टुङ्गो लगाउँछौँ भनिएको छ । चार वर्ष ११ महिनाको केही दिन गइसकेको छ । त्यो बिचमा यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती छ ।’

मन्त्री डा महतले अगाडी भने,  ‘एमसिसी संयुक्त आयोजना हो र यो अगाडि बढ्ने क्रममा नेपालले धेरै अप्ठ्यारो व्यहोरेको हो । सन् २०१७ मै सम्झौता भएको र सांसदबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । अनुमोदन गर्ने क्रममा धेरै प्रश्न, जिज्ञासा, शङ्का, उपशङ्का उठेको थियो । यी सबै कुरा निवारण गरेर सांसदले अनुमोदन गरे पछि यो आयोजना तयारीका रूपमा अगाडि बढ्यो ।’

सांसदबाट अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि पनि अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा बनेको बोर्डले काम र सांसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र यसले गति लिएको मन्त्री डा. महतले बताए ।  ‘नेपालमा यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न, ट्रान्समिसन लाइनलाई अगाडि बढाउने, एमसीसीमा सामाजिक र वातावरणीय सर्तहरू एकदमै जटिल छ, त्यसलाई पूरा गरेर अगाडि बढाउने कुरा चानचुने होइन ।’

पाँच वर्षमा यो आयोजना पूरा गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाई छ ।  ‘यो चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर साइट एपसेस, मुआब्जा र ठेक्का लगाने तयारीलगायत सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन टिम (एमसीसीए) लाई दिइएको छ ।’