health-check domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6131viral-mag domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6131

वासिंगटन डिसी, २४ असार । अमेरिकी राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय राजनीतिमा यतिखेर ठुलो जित हासिल गरेका छन् । उनको सपनाको विधेयक अमेरिकी संसद्को दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ र जुलाई ४ मा ट्रम्पको हस्ताक्षरले कानुन बन्नेछ ।
वास्तवमा, अमेरिकी कङ्ग्रेस (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभजस्तै) ले एउटा प्रमुख बिल प्याकेज पारित गरेको छ, जसलाई ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’भनिएको छ। यसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा सबैभन्दा ठुलो विजय दिएको छ।
प्रश्न यो छ कि यस कानुनमा यस्तो के छ कि यसको यति धेरै चर्चा भइरहेको छ र ट्रम्पले यसलाई कुनै पनि हालतमा पास गराउन चाहेका छन्, यद्यपि उनका पूर्व साथी र विश्वका धनी व्यक्ति एलोन मस्क यसको विरुद्धमा खुलेर आएका छन्।
दश बुँदामा बुझ्नुहोस्:
कर: ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा गरेको आयकर कटौती अब स्थायी भएको छ। अब अमेरिकामा टिप्स र ओभरटाइमका लागि प्राप्त हुने रकममा कर लाग्ने छैन । ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा यो ठुलो चुनावी वाचा गरेका थिए तर यो कर कटौती सन् २०२८ सम्म मात्र रहनेछ। यो कानुन लागू भएमा अमेरिकी कम्पनीहरूले अनुसन्धान र विकासमा लाग्ने खर्चमा तुरुन्तै कटौती गर्न पाउने छन्।
आप्रवासीहरूमाथि कारबाही: अमेरिकी सीमामा पर्खाल निर्माणलगायत सीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ४६.५ बिलियन डलर खर्च गरिने भएको छ। अवैध आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्न १ लाख बेडको सुविधा (जेल जस्तै) निर्माण गर्न ४५ बिलियन खर्च हुनेछ। अवैध आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्न १० हजार अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तन (आईसीई) अधिकारीहरू भर्ती गर्न नयाँ कोष उपलब्ध गराइने छ। अमेरिकामा गैर कानुनी रूपमा देश प्रवेश गर्न खोज्ने शरणार्थी र आप्रवासीलाई अमेरिकामा नयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वच्छ ऊर्जामा सरकारी खर्चमा कटौती: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ल्याएको स्वच्छ ऊर्जा कर क्रेडिट रद्द गरिएको छ। यसको सट्टा ट्रम्पले आफ्नै मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐन ल्याएका छन्। नयाँ वायु र सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरूका लागि अमेरिकी सङ्घीय (केन्द्रीय) सरकारबाट प्राप्त अनुदानहरू चरणबद्ध रूपमा रोकिनेछन् । जस्तो कि, ३० सेप्टेम्बर २०२५ पछि विद्युतीय सवारीको खरिदमा ७५०० अमेरिकन डलरको कर क्रेडिट हट्नेछ । मुख्यतया: यस कारण ट्रम्पले टेस्लाका सीईओ एलन मस्कलाई निशाना बनाएको बताइएको छ।
सरकारको ऋण लिने सीमा बढ्यो: अमेरिकाको ऋण लिने सीमा बढाएर ५ ट्रिलियन डलर पु¥याएको छ । यसबाट इलन मस्क र ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीका धेरै समर्थकहरू पनि आक्रोशित भएका छन् ।
कल्याण: गरिब र अपाङ्गता भएकाहरूका लागि विशेष गरी मेडिकेड स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र खाद्य सहायता कार्यक्रममा खर्च गरिएको रकममा नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाइएको छ। अब ६५ वर्ष मुनिका र नाबालिग सन्तान नभएका मानिसहरू तिनीहरूले स्वास्थ्य बिमा वा खाद्य सहायता प्राप्त गर्न प्रति महिना कम्तीमा ८० घण्टा काम गर्नुपर्ने भएको छ । अमेरिकाका गाउँहरूमा अस्पतालहरूलाई सहयोग गर्न ५० बिलियन पाँच वर्षीय कोष सिर्जना गरिएको छ।
महिला स्वास्थ्य: अमेरिकाको सङ्घीय सरकारबाट ‘प्लान्ड पेरेंटहुडझ् नामक संस्थालाई एक वर्षको लागि आर्थिक सहयोग रोकिएको छ । ‘प्लान्ड पेरेंटहुड’ संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक राष्ट्रव्यापी महिला स्वास्थ्य सङ्गठन हो, जुन प्रायः गर्भपतनको काम गराउँछ । यो नीतिले रिपब्लिकन पार्टीमाथि प्रहार लक्षित रहेको छ।
नवजात शिशु कोष: अमेरिकामा नवजात शिशुको जन्म भएपछि उनीहरूको नाममा अब १ हजार डलर जम्मा गरी बचत खाता खोलिनेछ । यी खाताहरूको नाम ‘ट्रम्प खाता’ हुनेछ।
गोल्डेन डोम: ट्रम्पले अमेरिकाले पनि इजरायलको वायु रक्षा प्रणाली ‘आइरन डोम’ जस्तै अत्याधुनिक ‘गोल्डेन डोम’ बनाउने घोषणा गरेका थिए । अब ट्रम्पको यो पहललाई २५ अर्ब डलरको कोष दिइएको छ ।
अन्तरिक्ष कार्यक्रम: अमेरिकाको अन्तरिक्ष कार्यक्रम प्रवर्द्धन गरिएको छ। मङ्गल ग्रहको मिसनका लागि १० अर्ब डलर दिइएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनले अवकाशपछि डिकमिशन गर्नका लागि ३२ करोड ५० लाख डलर पाउने छन्।
धनी विश्वविद्यालयमा नयाँ कर: अमेरिकाका धनी विश्वविद्यालयमा नयाँ कर लगाइएको छ ।