अल्पमतमा परेका प्रचण्डले किन लिन खोज्दै छन् विश्वासको मत ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल राजीनामा नदिने सङ्केत गरेका छन् ।

बिहीबार बिहान राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले संसद् फेस गर्ने भएकाले अहिले राजीनामा नदिन आग्रह गरेका थिए । राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको सो आग्रह पछि राजीनामा नदिएर फर्किएका छन् ।

संविधान अनुसार सरकारमा सहभागी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर यसको अन्तर्य भने अर्कै छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न प्रचण्डले विश्वासको मत लिन खोजेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको लागि आव्हान गर्ने र काङ्ग्रेस-एमालेको सहमति अनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुने यो सिधा बाटो हो । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठनको आव्हान गर्न मिल्ने नमिल्ने बारे विवाद रहेको छ । प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । संविधानमा धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद्को ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने धारा ७६ को उपधारा ३ मा व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संविधानको यसै व्यवस्थामा टेकेर विश्वासको मत लिन खोजेको देखिन्छ । यसले राजनीतिक रूपमा आफूलाई धोका दिएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको छ । काङ्ग्रेस-एमाले एकठाउमा आएपछि उनको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । यस अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिने जिद्दी गर्नुको पछाडि ओलीलाई रोक्नु बाहेक अन्य कारण देखिएको छैन ।

तर अर्को तर्फ काँग्रेस र एमालेको भने सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशको सरकारको विषयमा दिएको फैसलालाई नजिर मान्दै विकल्प भएसम्म सरकार बनाउन सकिने व्याख्यालाई टेकेर संविधानको धारा ७६ को २ मा फर्किन सकिने बुझाई छ । तर यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।