सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि जोगियो फणीन्द्रको प्रदेश सांसद पद 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटालाई तत्काल कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फणीन्द्रलाई गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उनीको सांसद पद जोगिएको हो ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिने क्रममा फ्लोर क्रस गरेको भन्दै माओवादीले उनलाई कारबाही गरेको थियो । फणीन्द्र नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुन् । नेसपाका नेता फणीन्द्र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएका थिए । फणीन्द्रले संसदीय दलको ह्विप मान्नुपर्ने माओवादीको जिकिर थियो ।

माओवादीले पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र प्रदेश सभा सांसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । सभामुखले उक्त पत्र प्रदेश सभामा वाचन गरेर सुनाएसँग उनी सांसद पद मुक्त भएका थिए । माओवादीले गरेको कारबाहीलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च गएका फणीन्द्रलाई तत्कालका लागि भने राहत मिलेको छ ।

सर्वोच्चले भनेको छ- ‘आबद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०८१ । २ । ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८१ । २ । ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) को (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’