health-check domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6170viral-mag domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6170

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका आठ प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) लाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा गरिएको बढुवा सिफारिस विवादमा परेको छ ।
बढुवा सिफारिसमा एक नम्बरमा रहेका डिएसपीलाई छुटाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पूर्व पिएसओ रहेका डिएसपीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेपछि यो विषय विवादित बनेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय बढुवा समितिको सचिवालयले बुधवार बढुवा सिफारिस सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
सिफारिस गरिएको सूचीको पहिलो नम्बरमा ढकेन्द्र खतिवडा, दोस्रोमा अङ्गुर जिसी, तेस्रोमा यादव ढकाल, चौथोमा सन्तोष तामाङ, पाँचौँमा श्यामबाबु ओलिया, छैटौँमा निरञ्जनदत्त भट्ट, सातौँमा राजन लिम्बू र आठौँमा विनोद घिमिरे रहेका छन् ।
२०७२ साउन १ गते प्रहरी निरीक्षकबाट डिएसपी बढुवा हुँदा पहिलो नम्बरमा प्रदीपबहादुर क्षेत्री थिए । तर अहिले एसपीमा बढुवा सिफारिस गर्दा क्षेत्रीको नाम छुटाइएको छ भने आठौँ, नवौँ र १२औँ नम्बरका पिएसओ भइसकेका अधिकृतहरू सिफारिसमा परेका छन् । त्यस्तै छैटौँ नम्बरका डिएसपी पनि छुटेका छन् । ८ दरबन्दीका लागि १२ जना डिएसपी प्रतिस्पर्धामा थिए ।
बढुवा सिफारिस समितिले प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षका पिएसओ भइसकेकालाई प्राथमिकता दिएपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रश्न उठाइएको छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ को १ (ग) अनुसार प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) र प्रहरी निरीक्षक पदका लागि बढुवा समितिको अध्यक्ष प्रहरी महानिरीक्षक हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र महानिरीक्षकले तोकेका व्यक्ति सदस्य सचिव हुन्छन् ।
बढुवा समितिले गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझेमा निर्णय भएको मितिले ७ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म बढुवामा नपरेकाले उजुरी गर्ने नगर्ने स्पष्ट छैन ।