health-check domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6131viral-mag domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6131

काठमाडौँ, २७ फागुन ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्ड विरुद्ध दायर गरेको रिटमा आइतबार पेशी तोकिएको हो ।
न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र विनोद शर्माकोमा पेशी तोकिएको छ ।
यो दोस्रो सुनुवाइ हो ।
यसअघि न्यायाधीश न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाएको थियो । २०७९ फागुन २६ गते अग्राधिकार र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ता आरण र बुढाथोकीले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रचण्ड विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
२०७६ माघ १ गते माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्व कालमा भएका मानिसहरूको हत्यामध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए। उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्न आदेश माग गर्दै उनीहरूले रिट दर्ता गराएका थिए।
सुरुमा उक्त रिट दर्ता नगर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । दरपिठ विरुद्ध उनीहरूले इजलासमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले प्रचण्ड विरुद्ध उनीहरूले दिएका रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरेपछि त्यस विरुद्ध निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमा उक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै दरपिठ गर्ने निर्णय बदर गरी रिट दर्ता गर्न भनेको थियो। त्यसपछि आरण र बुढाथोकीको रिट दर्ता भएर सुनुवाइमा गएको थियो ।