कोप २८ः नेपालमाथि भएको अन्याय रोकिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा

१७ मङ्सिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्य प्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष एवम् हानिकारक असर भोगिरहेको बताएका छन् ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८)को कन्फ्रेन्स अफ पार्टिजलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “हामीमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण हाम्रा नागरिक बाढी पहिरो, डढेलो, हिमनदी विस्फोट, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य सङ्कटबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।”

आफू तीन करोड नेपालीको सन्देश लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रमले हाम्रा हिमाललाई यातना दिइएको बताए । उनले भने, “तिनीहरुलाई पहिले बचाउनुहोस् ।”

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आइपिसिसी)ले दिएको प्रतिवेदनबाट आफूलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित तुल्याएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु प्रेरित प्रकोपले हिमाली क्षेत्रमा कीर्तिमान तोडिरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले हाम्रा हिमनदीका एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको र वैज्ञानिकहरुले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एक तिहाइ हिस्सा गुमाउने अवस्था बताएको यथार्थता पेस गरे । उनले यो हामी सबैका लागि जागरणको घण्टीसमेत भएको बताए ।

हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसले विश्व समुदायको सेवा गरेको र तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने स्पष्ट धारणा राखे । उनले ‘जलवायु परिवर्तन प्रकृति र मानवता विरुद्धको युद्ध’ भएको र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हामी आफैँ र भावी पुस्तासँग समेत लडिरहेको बताए । “म यहाँ मेरो निर्दोष मानिसका लागि जलवायु न्यायका लागि उभिएको छु जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन्,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग गरेको तथा ४५ प्रतिशत भूक्षेत्रमा वनजङ्गल कायम गरेको यथार्थ विवरण समेत पेस गरे ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा प्रयासले गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक जटिलता सामना गरिरहेको उल्लेख गरे । विकसित देशले यसअघि जनाएको आफ्नो प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्नुपर्ने र थप प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२५ सम्म जलवायु वित्तमार्फत एक सय बिलियन डलरबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका सर्तहरु सरल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।