health-check domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6170viral-mag domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/unitedrukum/gyaanghar.com/wp-includes/functions.php on line 6170

काठमाडौँ, २९ असोज । कोसी सरकार गठन प्रक्रियामा शेखर कोइराला पक्षधरले अपनाएको ‘तरिका’ प्रति नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाएका छन् ।
काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर नेकपा एमालेको समर्थनमा कोइराला पक्षधर केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने पछि महामन्त्री शर्माले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उनले कोसी सरकार गठन पछि कोइरालाले चालेको कदममा टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘सल्लाहले ‘डिभोर्स’ गर्न मिल्छ तर घरायसी ठाकठुकमा छिमेकतिर लहसिनु हुन्न ।’
उनले गठबन्धन परिवर्तन गर्ने भएमा सल्लाहमा नै संस्थागत निर्णय गर्न सकिने जनाएका छन् । उनले पहिला पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन नहुने अडान आफू र अर्का महामन्त्री गगन थापाले राखेको स्मरणसमेत गराएका छन् ।
‘काँग्रेस, माओवादी र एसको गठबन्धन संसद् विघटन विरुद्ध बनेर गत चुनावबाट अनुमोदित हो, काँग्रेसको संस्थागत निर्णय पनि यही हो । पुस १० मा टुटे पछि विश्वासको मत नदिन र प्रतिपक्षमा बस्न दुवै महामन्त्री उभियौँ, तर पार्टीको संस्थागत निर्णय मान्यौँ,’ शर्माको प्रस्ताव छ, ‘यो गठबन्धन छोडेर अर्को गठबन्धन उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ भने संस्थागत छलफल गरौँ, सधैँ यो बोकी रहनुपर्छ, जरुरी छैन । तर संस्थागत निर्णय नगरी हामी कसैले पनि आवेगमा कुनै निर्णय लिनुहुन्न ।’
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्:
‘कोसी घटना’ लाई ‘डढेलो’ बन्न नदिन संयम र परिपक्वता राखौँ ।
‘गणितीय जटिलता’ अनि पहिचानको आन्दोलन सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता दृष्टिगत गरेर दुवै महामन्त्रीको प्रस्ताव थियो– कोसीमा एमाले सहितको समाधान खोजौँ, तर मौजुदा गठबन्धन कायमै राखेर ।
काँग्रेस, माओवादी र एसको गठबन्धन संसद् विघटन विरुद्ध बनेर गत चुनावबाट अनुमोदित हो, काँग्रेसको संस्थागत निर्णय पनि यही हो । पुस १० मा टुटे पछि विश्वासको मत नदिन र प्रतिपक्षमा बस्न दुवै महामन्त्री उभियौँ, तर पार्टीको संस्थागत निर्णय मान्यौँ ।
यो गठबन्धन छोडेर अर्को गठबन्धन उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ भने संस्थागत छलफल गरौँ, सधैँ यो बोकिरहनुपर्छ, जरुरी छैन । तर संस्थागत निर्णय नगरी हामी कसैले पनि आवेगमा कुनै निर्णय लिनुहुन्न ।
सल्लाहले ‘डिभोर्स’ गर्न मिल्छ, तर घरायसी ठाकठुकमा छिमेकतिर लहसिनु हुन्न– पुस १० पनि नबिर्सौँ ।
माओवादीको यक्ष प्रश्न, कोसीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छोड्यौँ, सभामुख छोड्यौँ, काँग्रेसलाई दुई पटक ‘ब्ल्याक चेक’ दियौँ, तेस्रो पटकमा हामीले किन पाउने ?
काँग्रेसको एउटा गुटपछि अर्कोले पालो पाउनुपर्ने तर हामीले नपाउनु पर्ने ? यो गठबन्धन दलहरूको कि गुटहरूको ?
कोसी ढुक्कै काँग्रेसको भागमा, कर्णाली माओवादीको या मधेस पुरै जसपाको भन्ने कुनै सहमति भएको छैन, सबै प्रदेशमा आलोपालो हुने हो, परिपक्व ढङ्गले यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
गठबन्धन कि गर्नुहुन्न, गरेपछि राम्रो–नराम्रो सबै बेहोर्नुपर्छ, एकल बहुमत नभएपछि सहकार्यको संस्कृति मान्नै पर्छ ।
सहकार्यको संस्कृति पालना गर्न हामीलाई निर्वाचनले नै निर्देश गरेको स्थिति हो, गणित नै त्यस्तो छ, एक्लै कुनै दलले सङ्घ या प्रदेशमा नेतृत्व गर्न सक्दैन । यस्तो बेला नेतृत्वले निरन्तर संवाद मार्फत सङ्गठित संयम र एकीकृत परिपक्वता प्रस्तुत गर्न जरुरी छ ।
अनि जरुरी छ गम्भीर आत्म समीक्षा ।
व्यक्ति चयनमा संस्थागत प्रक्रिया न सभापतिले अपनाउनु भयो, न ‘फरक विचार समूहको नेता’ ले आफ्नै समूहभित्र ‘साझा मत’ खोज्नुभयो, थोरै फरक, करिब उस्तै शैलीले पार्टीको हित हुन्न ।
जमाना बदलिएको छ, अब तपाईँहरू बदलिनुस्, हामी बदलिन तयार छौँ, पार्टीको हित तपाईँ हामी बदलिनुमा सन्निहित छ ।