अग्निजन्य हिंसा र दुर्घटना न्यूनीकरणको विषय सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो

असार ७, काठमाडौँ ।

सङ्घीय सांसदहरूले सरकारले अग्निजन्य हिंसा तथा दुर्घटना न्यूनीकरणको विषय प्राथमिकतामा राख्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । अग्निजन्य घटना र यसबाट प्रभावितहरूको विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुबैमा प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आगामी दिनमा यसबारे गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

आज अग्नि हिंसा पीडित (विभिएस) नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अग्निजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले एसिडका घटना प्राथमिकता र चर्चाको विषय बन्ने गरेको भए पनि आगोले पोल्ने, जल्ने तथा अन्य जलनका विषय कम मात्रै आवाज उठ्ने गरेको बताउनुभयो ।

साथै अग्निजन्य हिंसा प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाको लागि सरकारले बजेटमा प्राथमिकता नदिएको उहाँले बताउनुभयो । अन्य रोगको तुलनामा अग्निजन्य हिंसामा परेकाहरूको उपचार समेत खर्चिलो छ, त्यसैले सबै प्रभावितहरूलाई सरकारले पूर्ण रूपमा उपचार गर्ने गरी जिम्मा लिनुपर्छ – उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै सांसद बिन्दबासिनी कंशाकारले नीति तथा कार्यक्रममा अग्निजन्य घटनाको विषय थोरै समेटिएको भए पनि बजेटमा नआउनु दुःखद भएको बताउनुभयो । आफूले अग्निजन्य हिंसा प्रभावितहरूको लागि सदनबाट निरन्तर रूपमा वकालत गरिरहेको भए पनि अब सरकारले नै बलियो पहलकदमी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘यो क्षेत्रमा सरकार नै जिम्मेवार बनेर लाग्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘सांसदको भूमिकामा मैले जति गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिरहेको छु । यो विषय कोही एक जना व्यक्ति वा एउटा संस्थाले मात्रै उठाएर प्रभावकारी नहुने भन्दै उहाँले यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अग्निजन्य हिंसा प्रभावितको मुद्दा समेट्ने गरी छुट्टै गैह्र सरकारी विधेयक दर्ताको तयारी गरिरहेको समेत बताउनुभयो ।

यस्तै प्रतिनिधि सभाका अर्का सदस्य सीता मिजारले आगामी दिनमा संसद् तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा आफूले अग्निजन्य हिंसा प्रभावितहरूको पक्षमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अग्निजन्य हिंसा र दुर्घटना कम गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले आगामी दिनमा बजेटमा यसलाई समावेश गर्न सरकारलाई घचघच्याइने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य विना लामाले जलन प्रभावितहरूको समस्या संशोधनका लागि विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधनबारे आफूले थप अध्ययन गरी यस विषयमा काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो । नीति निर्माणको तहमा रहेका सांसदहरूले अग्निजन्य हिंसा र दुर्घटनाको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै उहाँले सरकारले पनि यसलाई संवोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यसै गरी, सांसद मैना कार्कीले अग्निजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिहरूको सहज पुनर्स्थापना र सहज जीवनयापन हुने गरी नीति निर्माणको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्का सांसद उर्मिला माझीले विद्यमान कानुनी प्रावधान मात्रैले अग्निजन्य हिंसा प्रभावितको लागि नपुग्ने भएकाले यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नीतिगत सुधारको लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले आगामी दिनमा यसको क्षेत्रमा बजेट बढाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

अर्का सांसद रेखा यादवले अग्निजन्य घटनामा परी उपचारपछि नियमित जीवनमा फर्किएका प्रभावितलाई सहज जीवनयापनका लागि कानुनी व्यवस्थाका साथै सामाजिक सहजता पनि प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसको लागि सरकारले बजेट बढाउनुपर्ने, जनचेतनाको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । आगामी दिनमा आफूले पनि सदनमा यस बारेमा आवाज उठाउने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।

यस्तै अर्का सांसद रञ्जु कुमारी झाले विद्यमान कानुनमा भएका कमीकमजोरीलाई संशोधन गराउनको लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । जलेका व्यक्तिहरूको लागि सहयोग तथा उपचारार्थ अलग्गै कोष निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा आफूले ध्यानाकर्षण गराउने पनि उहाँले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुबेदीले भएका कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यमान कानुनमा समेटिन नसकेका विषय संशोधन मार्फत समेट्न सकिने बताउनुभयो । प्रचलित कानुनमा रहेका कमीकमजोरी र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा आफूले समितिमा छलफल चलाउने र आवश्यक नीति निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । ‘अग्निजन्य घटनाबाट प्रभावित सबैको जीवन रक्षा र पुनर्स्थापना हुने गरी आवश्यक कानुन निर्माणमा मैले समितिबाट गर्नुपर्ने पहल गर्न प्रतिबद्ध छु’ – उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार शाहले प्रचलित कानुन संशोधन गरेर भए पनि अग्निजन्य हिंसा प्रभावितहरूको लागि सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सबै खाले अग्निजन्य हिंसाका घटनामा जोडिएका पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई दिइने क्षतिपूर्ति पनि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । अग्निजन्य हिंसा प्रभावितका लागि कार्यान्वयनमा रहेका कानुन संशोधनमा आवश्यक छलफल गर्ने र भूमिका खेल्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

विभिएस नेपालको तथ्याङ्क अनुसार मधेस प्रदेश, लुम्बिनी र काठमाडौँमा अग्निजन्य हिंसाका घटना धेरै हुने गरेका छन् । अग्निजन्य हिंसामा धेरैजसो महिला तथा किशोरीहरू पर्ने गरेका छन् । उपचार पछि निको भएर पनि समाजमा खुलेर बाँच्न, रोजगारीको अवसर पाउन समस्या हुने गरेको गुनासो प्रभावितहरूको छ ।

जलनको घटनामा उपचार खर्च धेरै लाग्ने र शीघ्र उपचार आवश्यक भए पनि देशमा पर्याप्त अस्पताल नभएको तथा बजेट अभावले धेरैले उपचार नपाइ ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था समेत रहेको विभिएस नेपालका कार्यक्रम संयोजक चन्द्र सर्तुङ्गे मगर बताउनुहुन्छ ।

कार्यक्रममा विभिएस नेपालका कार्यकारी निर्देशक प्रतीक्षा गिरिले अग्निजन्य हिंसाबाट पुरुषको तुलनामा महिला धेरै प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो । अग्निजन्य घटना र अग्निजन्य हिंसा न्यूनीकरणको लागि सचेतनाका कार्यक्रम र बजेटको अभाव रहेकाले यसमा सरकाले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।  

कार्यक्रममा अधिवक्ता राजकुमार उप्रेतीले तेजाब लगायत जलनका घटनालाई संवोधन गर्ने विद्यमान कानुन र हालको कानुनमा परिमार्जनको आवश्यकताका विषयमा प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।  

जलन उपचार जीवनभर गर्नुपर्ने र उपचार खर्च पनि महँगो हुने भएकाले प्रभावितहरूलाई सहज र सरल उपचारको लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको सरकारले जीवन निर्वाहका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा सबै सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।