Gyaan Ghar

Home

Advertisement

चीनले कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूमिमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गरेकोमा आपत्ति

Advertisement
नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको नक्साबारे कुरा नउठाइएकोमा नेकपा(मसाल)ले गम्भीर आलोचना गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले त्यस प्रकारको आलोचना गर्दै बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ वक्तव्यको पाठ यस प्रकार छ –

प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित भएको छ । त्यो वक्तव्यका सन्दर्भमा सर्वप्रथम हामीले दुई ओटा कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छौँ :

प्रथम– त्यो वक्तव्यमा चीनको नयाँ प्रकाशित नक्सामा नेपालको भूमिलाई भारतमा देखाइएकोबारे नेपालले त्यसबारे कुरा उठाएको कुनै कुराको उल्लेख गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री चीनमा जानुभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि त्यो प्रश्नमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउने सम्भावना कमै छ भनेर हामीले लेखेका थियौँ । आखिरमा त्यही कुरा साबित भयो । त्यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसित कुनै कुरा नउठाएकोमा हामीले गम्भीर आलोचना गर्न चाहन्छौँ ।

द्वितीय– समाचार माध्यममा चीनका नेताहरूले नेपालको भूमिलाई चीन विरोधी गतिविधिका लागि उपयोग हुन सक्ने सम्भावनाबारे शङ्का उठाएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रकारको कुनै सम्भावना नरहेको कुरा बताएका छन् तर वास्तविकता यो हो कि नेपालको भूमि चीन विरोधी गतिविधिका लागि उपयोग हुने सम्भावना निकै बढेर गएको छ र त्यसका लागि अमेरिकाले योजनाबद्ध प्रकारले तयारी गरिरहेको छ । त्यसको ठोस प्रमाण एमसिसी सम्झौता हो । त्यो सम्झौताले नेपालको सुरक्षा वा परराष्ट्र नीति अमेरिकाको सुरक्षा हितअन्तर्गत रहने तथा भविष्यमा गएर नेपाल चीन वा तिब्बत विरोधी अमेरिकाको रणनीतिको अङ्ग बन्ने कुरा प्रस्ट छ ।

त्यस्तो हुन नदिनका लागि हाम्रो पार्टीले एमसिसी को सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो र अहिले पनि गर्दछ । यदि एमसिसी सम्झौता कायम नै रहन्छ भने ढिलो छिटो अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति वा तिब्बतमाथि आक्रमणको योजनाअन्तर्गत नेपाल, चीन र अमेरिकाका बिचको युद्ध भूमि बन्ने सम्भावना निश्चित छ । हाम्रो पार्टीले त्यसप्रति सरकार र सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।

नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको विकास, पर्यटन वा व्यापार र पारवहनसम्बन्धी पारस्परिक सहयोगका कैयौँ बुँदाको उल्लेख गरिएको छ । त्यस प्रकारका समझदारीलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिन्छ र सहयोग गर्दछ तर पहिले लिपुलेकको मार्गबारे चीन र भारतका बिचमा भएको सम्झौता र अहिले चीनले नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई समेत भारतमा देखाएर प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामाथि विचार गर्दा चीनलाई नेपालको विश्वसनीय मित्र मान्न मुस्किल पर्दछ ।

अमेरिका र भारत दुवै साम्राज्यवादी देश हुन र अब चीन पनि साम्राज्यवादी देश बन्न पुगेको छ तैपनि नेपालको विशिष्ट प्रकारको भूराजनीतिक स्थितिमा नेपालमा अमेरिकीको र भारतीयको समेत बढ्दो हस्तक्षेप वा अतिक्रमणको पृष्ठभूमिमा चीनसितको नेपालको मित्रताले गम्भीर अर्थ र महत्त्व राख्दछ र हाम्रो पार्टीले त्यो मित्रतालाई अरू मजबुत पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ तर यो कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ कि अमेरिका र भारत दुवै देशले नेपालको चीनसितको मित्रतालाई कमजोर पार्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् र आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्न नै उनीहरूले त्यसो गरिरहेका छन् ।

शिक्षक विधेयकमा निजी विद्यालयप्रति सरकारले जुन पक्षपातको नीति अपनाएको छ र उनीहरूलाई शिक्षालाई नाफाका लागि प्रयोग गर्ने पूरै छुट दिएको छ, त्यसप्रतिको आफ्नो विरोधलाई कायम राख्दै हामीले सरकार र शिक्षकका बिचमा भएको सम्झौतालाई सामान्यतया सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ तर त्यसका साथै राहत शिक्षकले चलाइरहेको आन्दोलनबारे पनि सरकारले उनीहरूका न्यायपूर्ण मागलाई पारस्परिक छलफल र सहमतिका आधारमा समाधान गरेर उनीहरूलाई शीघ्र पठनपाठनका लागि फर्काउन हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ । हाम्रो पार्टीले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ तर त्यसका लागि कुन प्रकारको प्रक्रिया अपनाउने हो ? त्यसबारे शिक्षक र सरकारका बिचमा छलफल गरेर कुनै उपयुक्त तरिका अपनाउनु सही हुने छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया दिनुहोस

राजनीति

गाजामा ‘बफर जोन’ बनाउने इजरायाली योजनाको खुलासा

गाजामा ‘बफर जोन’ बनाउने इजरायाली योजनाको खुलासा

१७ मंसिर, तेल अहिब । इजरायली अधिकारीले गाजामा युद्ध पछिको बफर जोनको योजनाको पुष्टि गरेको छ । एक इजरायली अधिकारीले युद्ध पछि भवि...
राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यक्रमः पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गराइने

राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यक्रमः पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गराइने

१७ मंसिर, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गराउने भएको छ । आयोगले माघ १...
तीन चार दिनकाे भेटघाट पछि थाहा भयाे, सरकारसँग जनता दिक्क छन्ः ओली

तीन चार दिनकाे भेटघाट पछि थाहा भयाे, सरकारसँग जनता दिक्क छन्ः ओली

१७ मंसिर, दैलेख  । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध वितृष्ण फैलाउन अनेक तत्त्वहरूले काम गरिरहेक...
विनोद चौधरीको ताकेता पछि उखु किसानले पाए अनुदानको रकम

विनोद चौधरीको ताकेता पछि उखु किसानले पाए अनुदानको रकम

१७ मंसिर, नवलपरासी ।  नेपालका उखु किसानको साझा पीडा छ, न उद्योगले उखुको पैसा समयमा दिन्छन्, न त सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम स...
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search