चीनले कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूमिमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गरेकोमा आपत्ति

प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित भएको छ । त्यो वक्तव्यका सन्दर्भमा सर्वप्रथम हामीले दुई ओटा कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छौँ :

प्रथम– त्यो वक्तव्यमा चीनको नयाँ प्रकाशित नक्सामा नेपालको भूमिलाई भारतमा देखाइएकोबारे नेपालले त्यसबारे कुरा उठाएको कुनै कुराको उल्लेख गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री चीनमा जानुभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि त्यो प्रश्नमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउने सम्भावना कमै छ भनेर हामीले लेखेका थियौँ । आखिरमा त्यही कुरा साबित भयो । त्यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसित कुनै कुरा नउठाएकोमा हामीले गम्भीर आलोचना गर्न चाहन्छौँ ।

द्वितीय– समाचार माध्यममा चीनका नेताहरूले नेपालको भूमिलाई चीन विरोधी गतिविधिका लागि उपयोग हुन सक्ने सम्भावनाबारे शङ्का उठाएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रकारको कुनै सम्भावना नरहेको कुरा बताएका छन् तर वास्तविकता यो हो कि नेपालको भूमि चीन विरोधी गतिविधिका लागि उपयोग हुने सम्भावना निकै बढेर गएको छ र त्यसका लागि अमेरिकाले योजनाबद्ध प्रकारले तयारी गरिरहेको छ । त्यसको ठोस प्रमाण एमसिसी सम्झौता हो । त्यो सम्झौताले नेपालको सुरक्षा वा परराष्ट्र नीति अमेरिकाको सुरक्षा हितअन्तर्गत रहने तथा भविष्यमा गएर नेपाल चीन वा तिब्बत विरोधी अमेरिकाको रणनीतिको अङ्ग बन्ने कुरा प्रस्ट छ ।

त्यस्तो हुन नदिनका लागि हाम्रो पार्टीले एमसिसी को सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो र अहिले पनि गर्दछ । यदि एमसिसी सम्झौता कायम नै रहन्छ भने ढिलो छिटो अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति वा तिब्बतमाथि आक्रमणको योजनाअन्तर्गत नेपाल, चीन र अमेरिकाका बिचको युद्ध भूमि बन्ने सम्भावना निश्चित छ । हाम्रो पार्टीले त्यसप्रति सरकार र सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।

नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको विकास, पर्यटन वा व्यापार र पारवहनसम्बन्धी पारस्परिक सहयोगका कैयौँ बुँदाको उल्लेख गरिएको छ । त्यस प्रकारका समझदारीलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिन्छ र सहयोग गर्दछ तर पहिले लिपुलेकको मार्गबारे चीन र भारतका बिचमा भएको सम्झौता र अहिले चीनले नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई समेत भारतमा देखाएर प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामाथि विचार गर्दा चीनलाई नेपालको विश्वसनीय मित्र मान्न मुस्किल पर्दछ ।

अमेरिका र भारत दुवै साम्राज्यवादी देश हुन र अब चीन पनि साम्राज्यवादी देश बन्न पुगेको छ तैपनि नेपालको विशिष्ट प्रकारको भूराजनीतिक स्थितिमा नेपालमा अमेरिकीको र भारतीयको समेत बढ्दो हस्तक्षेप वा अतिक्रमणको पृष्ठभूमिमा चीनसितको नेपालको मित्रताले गम्भीर अर्थ र महत्त्व राख्दछ र हाम्रो पार्टीले त्यो मित्रतालाई अरू मजबुत पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ तर यो कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ कि अमेरिका र भारत दुवै देशले नेपालको चीनसितको मित्रतालाई कमजोर पार्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् र आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्न नै उनीहरूले त्यसो गरिरहेका छन् ।

शिक्षक विधेयकमा निजी विद्यालयप्रति सरकारले जुन पक्षपातको नीति अपनाएको छ र उनीहरूलाई शिक्षालाई नाफाका लागि प्रयोग गर्ने पूरै छुट दिएको छ, त्यसप्रतिको आफ्नो विरोधलाई कायम राख्दै हामीले सरकार र शिक्षकका बिचमा भएको सम्झौतालाई सामान्यतया सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ तर त्यसका साथै राहत शिक्षकले चलाइरहेको आन्दोलनबारे पनि सरकारले उनीहरूका न्यायपूर्ण मागलाई पारस्परिक छलफल र सहमतिका आधारमा समाधान गरेर उनीहरूलाई शीघ्र पठनपाठनका लागि फर्काउन हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ । हाम्रो पार्टीले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ तर त्यसका लागि कुन प्रकारको प्रक्रिया अपनाउने हो ? त्यसबारे शिक्षक र सरकारका बिचमा छलफल गरेर कुनै उपयुक्त तरिका अपनाउनु सही हुने छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।”